Home | Acts | Rules | RTI | Jigyasa | Feedback | Contact Us | Reports | Online Reporting
  
 
A-Z Search Index
A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z  
Users Online :111
Land Tribunal
Organization Chart
List of Officers
Circulars
Questions
Tenders
Proceedings
Acts
Rules
Search Circular / Other
Search Your Land
Land Transfer Order
Land Acquisition Notification
Allotment Order
Guidelines for Schemes
Compendium of Circular
Best Practices
Downloads
Annual Reports
Notice Archives
Transfer Orders
Important Links
Key Contacts
Asset Declaration
राज्य के नागरिकों को सुव्यवस्थित भूमि प्रबंधन उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है । सफल भूमि प्रबंधन से तात्पर्य है की राज्य के सभी नागरिको को पारदर्शी, सुगम एवं सुलभ राजस्व प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करायीं जाय ताकि समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से उपेक्षित महादलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि का समुचित उपयोग करने का अवसर मिले तथा उनका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्क्रतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय का समुचित लाभ सुनिश्चित हो सके ।

Sri Narendra Narayan Yadav, Minister,
Revenue & Land Reforms, Gov. of Bihar
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख उद्देश्य नागरिको को पारदर्शी, संवेदनशील एवं सक्रिय भूमि प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराना है । सरकार ने भूमि विवाद के त्वरित एवं सुगम निष्पादन के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, २००९ राज्य में लागू किया है । इसी प्रकार भूमि से सम्बंधित वादों का राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर बढते हुए दबाव को कम करने के द्रष्टिकोण एवं भूमि से संबंधित मामलों के लिए एक सर्वसुलभ एकरूप मंच की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम २००९ लागू किया गया है ।

Vyas Ji, IAS, Principal Secretary,
Revenue & Land Reforms, Gov. of Bihar
भू-सर्वेक्षण के माध्यम से भू-अभिलेखों का अधतीकरण सरकार का संवैधानिक दायित्व है। भू-सर्वेक्षण के द्वारा जमीन का अधतन मानचित्र एवं खतियान तैयार करने के लिए प्रथम बार राज्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हवाइ फोटोग्राफी के माध्यम से डिजिटल मानचित्र तैयार कर जमीनी सत्यापन के उपरांत खतियान तैयार किया जाएगा। सम्पूर्ण राज्य के अधतन मानचित्र एवं खतियान विभागीय वेबसार्इट पर उपलब्ध होंगे। भूमि विवादों को हल करने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं अन्य संबंधितों को आनलाइन भू-अभिलेखों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है ।
Mithilesh Mishra,IAS,
Director, Land Records & survey, Gov. of Bihar

 Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014.  
 
 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियमावली,2014|  
 
 दिनांक 31/10/2014 को राज्य स्तरीय अपर समहर्ताओं के बैठक में भाग लेने के के सम्बन्ध में|  
 
 राजस्व हल्कों में शिविर न्यायलय आयोजित कर राजस्व सम्बन्धी मामलों का कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में|  
 
 जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक के सम्बन्ध में|  
 
 अंचल स्तर पर तैयार किये जा रहे डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण एवं आधुनिक उपकरणों के अधिष्ठापन कार्य की स्थिति का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध करने के सम्बन्ध में|  
 
 दिनांक 02-09-2014 को आयोजित अपर समहर्ताओं की बैठक की कार्यवाही|  
 
 दिनांक 29/09/2014 को राज्य स्तरीय अपर समहर्ताओं के बैठक में भाग लेने के के सम्बन्ध में|  
 
 विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिनांक-09 -12 अक्टूबर 2014 के आयोजन के सम्बन्ध में|  
 
 N-2029001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में राशि का आवंटन|  
 
more notice>>  
Home | About Us | Downloads | RTI | Feedback | Sitemap | Contact Us
Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar. Disclaimer
[Visitor #    3021447 - since June 2012] [Last Updated on :14/10/2014] Best Viewed in IE 10/ Latest version of Mozilla and Chrome